ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
‘360 ਡਿਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ’ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘360 ਡਿਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ’ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ।
ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
