ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਖੰਡ ਵਪਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਖੰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਇਕ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹੱਦ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੰਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਦ ਬਰਕਰਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਹਾਨਗਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭੰਡਾਰ ਦੀ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
