ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖ਼ਤਮ
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਓਪਨ ਡੋਰਜ਼ 2024’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3.31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰਜ਼, ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਅਕਸਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ F-1 ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ J-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ I-ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
