ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, 1,169 ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
NEET ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ NEET UG ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
3 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ (PUNBUS) ਅਤੇ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੈਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੀਆਂ 1,013 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 127 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਅਤੇ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਟਿਕਾਊ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 100-100 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ Wet Waste Based Compressed Biogas (CBG) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੈਂਡਫ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ MSMEs ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
