ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਜੋ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਉਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
