ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂਪੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
