ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ CJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
CJP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਖੀ ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CJP ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
