ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਰੋਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
