ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਅਧਿਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 60 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 70 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਘਟਨਾ ਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ।
ਅੰਕੜੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 95 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
