ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਚਾਰ-ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਯ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
