13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਦੋ ਸਵਾਲ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
