ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਮਾਮਲਾ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ
ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਯੁਕਤੀ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 (ਅਗਵਾ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2015 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
