ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੈਟਰੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਆਰਸੀ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
