ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਟਰੋ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਗਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
