ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵਿਰਾਮ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
