ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈੱਨ-ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
