ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ।
ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਬਦਲਣਗੇ ਨਿਯਮ
2026-27 ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ
ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹੋਦਿਆ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
