ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਓਪਨ ਮੈਨਹੋਲ-ਫ੍ਰੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ 1451 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1451 ਮੈਨਹੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨਹੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨਹੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰ ਰੂਮ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
