ਕੈਨੇਡਾ :- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
