ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਦ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ: ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਡਿਲੀਵਰੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਤਕਾਲ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗਿੰਗ।
ਫਰਦ ਬਦਰ: ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ।
ਲੈਂਡ ਅਲਰਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ easyjamabandi.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਟ ਕਰੋ।
ਟੈਲੀ-ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।
ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ: ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
