ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਲੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਥਿਤ ਪਹੁੰਚ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸਰੰਡਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ
ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ।
