ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 167.20 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹695.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੀਜ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
ਪਿੰਡ ਹੁਠੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ, ₹15 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਅਲੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
