ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਖਰੜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.83 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 42,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਖਰੜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
