ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵੱਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੜਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ
ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
