ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ। 17 ਤੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਬੀਓ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਰੂਬੀਓ
ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਵਾਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਾਮਨਗਰ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ
ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਬੀਓ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਕੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ C5+1 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇਗਾ।
ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
