ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਨੋ-ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਨ’
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਹਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਟਸਪਾਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਡੌਗ ਫੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ-ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
