ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 700 ਰੁੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੁਮਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
‘ਓਵਰਲੂਪ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਦਲ
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਆਰਏਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪਰਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰੇ ਆਹੂਜਾ ਵੱਲੋਂ “ਓਵਰਲੂਪ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਟਰੀ ਬਣਾਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 65 ਰੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿੰਗਲਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
