ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਧੌਲਾ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਾਮੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਧਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧੌਲਾ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਧੌਲਾ ਯੂਨਿਟ
ਧੌਲਾ ਸਥਿਤ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
