ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ-2024’ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
2024 ਦੌਰਾਨ 127 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 127 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 70 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 161 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਿਆ ਅਸਰ
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
