ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਰੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
