ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਲਟਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੁਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ‘ਚ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਟਾਣਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਰੋਪੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਾਹਰ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
