ਹਰਿਆਣਾ :- ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਲੈਰੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਲ ਰਵੱਈਆ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ
ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
