ਇਜ਼ਰਾਈਲ :- ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇਸੈੱਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਕੱਟੜ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੱਟੜ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਇਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
