ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ਼ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ।
1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰ ਜਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਫ਼ਰ
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।
