ਚੰਡੀਗੜ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,441.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 84 ਕਰੋੜ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ 62.49 ਕਰੋੜ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 115 ਕਰੋੜ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 734 ਕਰੋੜ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 250 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਐਨਜੀਟੀ ਫੰਡ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।
