ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 184 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 21 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
