ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ’’ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 90 ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ) 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਈਬੀਡੀਪੀ -2022 ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲੀਆ ਸੋਧ ਤਹਿਤ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 17/10/2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (ਬੀਈਐਸਐਸ) ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ (ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ) ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 10 ਏਕੜ (ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਈ) ਬੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਅਤੇ 16 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੋਗ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
