ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
