ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ED ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ED ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ED ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਗਹਿਰੇ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
