ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕੱਲ੍ਹ (24 ਨਵੰਬਰ, ਸੋਮਵਾਰ) ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ‘ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਟ’ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇ।
— 5 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤਿ ਬਣੇ
— ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ
— ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤਿ ਵਜੋਂ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਲ -15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੱਜੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ – ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੇਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਗਏ—ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ।
PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਤਨ
ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਿਆਂ
ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ 1/3 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
