ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ :- ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 215 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 208 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ
ਭਾਵੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
