ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 86 ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮਿਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿਵੰਗਤ ਸੀਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੂਸ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਲਕ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 7.5 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
