ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026’ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ।
5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB), CBSE, ICSE ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
