ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਈਡੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2009 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇਗੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
’16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ’
ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਫੇਮਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2009 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 243.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ?
ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ’ (Current Account Transaction) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ‘ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ’ (Capital Account Transaction) ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
