ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
“ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ “ਉਮਰ ਕੈਦ ਟਿੱਲ ਡੈਥ” ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
“ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ‘ਚ ਠੰਡ ਪਈ, ਕੁਝ ਸੀਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜ ਰਹੇ”
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਂਤਵਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
