ਕੇਰਲਾ :- ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਪਿਰਵੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਚਰਮ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਰਲਾ ਹੁਣ ਚਰਮ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਉਟ
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ. ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ “ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰਨ” ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।” ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ “ਸ਼ਰਮਨਾਕ” ਅਤੇ “ਗਲਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ — “ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਿਸਾਲ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਡੁੰਬਸ਼ਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮਾਡਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
69ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ
ਰਾਜ ਦੇ 69ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
