ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਸਬੂਤ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਟਰੈਪ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
