ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੋਖ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਝਿੰਝਲ
ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮਦਦ
ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਸਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੀਸ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
