ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ।
2017 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
