ਜਲੰਧਰ :- ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ UAPA ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. ਹੁੰਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
2009 ਦਾ ਮਾਮਲਾ — ਕੀ ਸੀ ਦੋਸ਼?
ਇਹ ਕੇਸ 28 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਭੋਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ UAPA ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 17, 18 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਨਾਲ Arms Act ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ 2009 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
